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India: 25 Years of NAPM - Statement on Day 2 of the 12th national convention | 24 Nov 2019

25 November

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National Alliance of Peoples’ Movements
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25 years journey of struggle and reconstruction

Press Release

“Water-Forest-Land belongs to us, we will not accept your rule”

NAPM Convention enters 2nd day

Puri | 24th November 2019: The National Alliance of People’s Movements is holding its 12th national convention as it completes 25 years. Over 1,000 representatives from various people’s movements, organisations, and in individual capacity are participating in the three-day convention. The second day of the convention started with a human chain in a show of strength of people’s movements and groups at Puris’ famous sea beach, following which was a session on ‘Political Economy of Fascist State: Our Resources, Our Constitution, Our Struggles’ in which Satya Mahar, Aloka Kujur, Pradip Chatterjee, Manshi Asher, Kiran Vissa, Partha Sarathi Ray, P. Chennaiah, Kailash Meena, Alok Shukla and Lakhan Musafir took part.

While expressing his disappointment on the issue of environmental degradation Lakhan Musafir, of the Paryavaran Suraksha Samiti, said that “our identity has changed, world’s tallest statue has become our identity. All our land has been submerged, we don’t have a place to stay, all this is happening because of the construction of the statue. There is no fodder for our cattle. Loss of land has forced us to become bonded labour. Instead of addressing this crisis, Gujarat government is forcefully evicting us from our lands because they want to construct some colony there. On the other hand, there is humongous corruption in the Sardar Sarovar dam project in Gujarat as you will not find any details of the earning and expenditure of the project available for public. We are slapped with false charges whenever we protest against this corruption”.

Kailash Meena said that the resistance struggle to protect air, water and natural resources has been sustainably fought in Aravalli region of Rajasthan. Similar resistance struggles were fought in every corner of our country. The Constitution which was drafted after the revolutionary struggles of our forefathers is being violated by the crony capitalist union government of India. But the revolutionary fight to protect our beloved constitution has also scaled up in this troubling times against the fascist authoritarian regime. To resist against such an oppressive regime, many women have led from the front in the struggle for justice. For the last seven years, we have saved the acquisition of the land of two villages on the strength of women only. Today the situation in the whole of India is similar to what is happening in Kashmir. The people of Kashmir are also fighting the fight to breathe their air and we are also fighting the same battle. We must fight against all forms of injustices. Whether it is the problem of Kashmir or the Northeast or Sardar Sarovar, we have to play our role in preserving our freedom, equality and justice guaranteed by our beloved Constitution.

Aloka Kujur from Jharkhand said that many districts of Jharkhand comes under the area of the fifth schedule. For the past several years, there has been a struggle against the corporate plunder of Jal Jungle Zameen. These conflicts have been fiercely repressed. But now the strategy of repression is also changing. Now the government no longer use guns and batons to crush a people’s led movement for justice. Now this government is directly crushing people’s movements for justice by abusing the constitution. In the ongoing movement of Pathalgadhi in Jharkhand, about 3000 people are being charged with treason cases. All this is happening in return for the demand for constitutional right to fifth schedule. Contemporary Jharkhand state has become a synonym for mob lynchings. About 21 cases have been reported so far. This fascist government is dictating its authoritative stance throughout state of Jharkhand. They are manipulating with the Indian judiciary system by abusing their executive powers in the courts. Therefore we need to unite and fight such an oppressive, authoritative, corrupt and anti-people’s government.

Satyam Mahar from Niyamgiri Sangharsh Samiti said that the Niyamgiri movement has been going on peacefully and with Ahinsa since the beginning. The Supreme Court in an order has stated to stop mining in Niyamgiri. But ever since the Modi government came to power in 2014, false cases are being registered on many activists who are associated with the Niyamgiri movement. Many people are picked up from the road and were put in jails for a long time without any information provided to their families. Whenever there is an event for the movement, the administration does not allow the program to be held, but instead put the organizers of the event in jail by accusing them of being Maoists. This movement has received support from every part of the country. Today, the biggest challenge before us is the ongoing trial in the courts. We do not have money to fight in courts. Even though the Supreme Court has barred Vendata from going there, the threat is still not averted. We have to carry on this movement till we achieve complete victory. We urge all our alliance partners of NAPM to help us in defeating this hegemon government to protect our Jal, Jungle and Zameen.

Manshi Asher from Himachal Pradesh said that the communities living in the Himalayan region have been suffering from landslides. In these areas the forest is spread on a very large scale and people’s lives depend on these forests. Along with this, rivers are also an important resource here. But today all these resources are being looted. The British took away the forest from us by saying that you do not know forest management. Today, about 30 percent of the forested area consists of pine forests that catch fire. And we have to buy fodder from Punjab. The same British system is still applicable in this country. Today, the government is displacing many forest dependent people who have rights over those forests, by calling them encroachers. We are fighting for our rights which is provided to us by our constitution. We will not fight against a development project but we will fight for our rights over the forests.

Pradip Chatterjee from West Bengal, who is fighting for the rights of small fishermen, said that there are about six million small fishermen in this country who catch about 11 million fish. But it is very unfortunate that our country does not yet have a policy for fishermen. These fishermen do not pollute the water bodies they in fact protect the water ecosystem. As their livelihood is dependent on catching and selling of fish. So, they carefully conserve and protect the water bodies for their own sustainability. That is why fishermen are trying to conserve water bodies. But these fishermen have no rights over the water bodies. The farmer has his own land but fishermen do not have their own water. Currently, many water bodies are being used for big projects, tourism and river linking projects. Many water bodies are being destroyed by the union government of India in implementing such non-environmental and concretize projects. But we are fighting against such malign policies of the government. We are trying to connect every family of small fishermen with this struggle.

Kiran Vissa, who represented Rayathu Swaraj Vedike, said that the farming sector is in big crisis in our country. The biggest challenge is to save the land for farming. For this, we have to wage a strong fight against displacement. Along with land, seed is also an important part of agricultural resources. At present in India due to the corporatization of agriculture many indigenous varieties of seeds are in a position of extinction. The business of private seed companies in our country is worth 10 thousand crores. We need to put a halt to these seed companies who are looting the wallets of our farmers and destroying the indegenious seeds as well our crops. We must sensitively formulate a strategy to prevent debt-ridden farmers suicides. Before coming to power, the Modi government promised to implement the Swaminathan Commission and get the minimum support amount, but he slyly drifted away from his promise once he came into power. The government has always been cheating farmers with this deception. There is an appeal to NAPM-affiliated organisations to work on farming.

Chennaiah Garu, from APVVU, said that earlier speakers spoke very clearly about how a fascist-oriented government is putting the public life in jeopardy. Parliament has become a playground for these fascists, where they are creating a place for the capitalists to loot everything our forefathers had preserved for the people of India to celebrate after winning independence from the British Empire.

We have to decide today that we will not allow these fascists to loot our country. We are contributing to the economy of this country. We are the workers of this country, but how come we are not the beneficiaries. Those who are actually benefiting are those who have no contribution in the economy. This is due to our ignorance of not recognizing ourselves as laborers which is benefiting the capitalists in our country. Due to this, BJP under the leadership of Amit Shah and Nareder Modi is changing the labor laws of the country so that they can rob us along with their Gujrati friends Adani and Ambani. Hence, we must wage a struggle against this plunder with solidarity.

Partha Sarathi Ray said that today the government is weakening the mutual brotherhood between us by raising fake issues so that the real issues do not get the attention of the people. Today, the country’s economic situation is in a worse state. Unemployment has reached its peak in the last years. Due to water-forest-land peoples resistance from 2000 to 2010, some populist laws were made but those laws have not been implemented even today. We have to put up our struggle to implement those laws.

In the second session, "Presentation on major people’s resistance movement, issues and organizational process by various states", representatives from various components of NAPM sharing key struggles, concerns, and organisational updates. Later in the day, sessions were organized in the session - on the climate crisis; on the new labor law and workers’ rights; on democracy in an oppressive state; on the nature of the welfare state today; on saving institutional democracy; and on the changing map of land acquisition, displacement and rehabilitation. In parallel were sessions on the future of the cities; on NRC and the nature of citizenship; on rivers, large dams and sand mining; and on resistance to corporate power and economic accountability.

The second day of the conference ended with a rickshaw rally in Puri city, from Gundecha Temple to Singh Gate. The rally put forth the demands of rickshaw drivers such as getting ID cards made, building cycle stands, insurance for rickshaw drivers, cessation of police repression, etc.

For further details, contact:
Meera: 7337478993
Madhuresh: 9818905316

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प्रेस विज्ञप्ति

जल-जंगल-ज़मीन हमारा, नहीं चलेगा राज तुम्हारा : जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय के 12वें राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा दिन

पुरी, 24 नवंबर 2019: जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष् में एनएपीएम का 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन उड़ीसा के पुरी जिले में चल रहा है। इस सम्मेलन में देश भर के संघर्ष समूहों से लगभग 1000 साथी भागीदारी कर रहे हैं। सम्मेलन के दूसरे दिन 24 नवंबर 2019 की शुरुआत पुरी के समुद्री किनारे पर सूर्योदय के समय एक मानव श्रृंखला बनाकर की गई। सम्मेलन के पहले सत्र “फासीवादी राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था: हमारे संसाधन, हमारा संविधान, हमारे संघर्ष” में सत्या महार, आलोका कुजूर, प्रदीप चटर्जी, मानसी अशर, कैलाश मीणा, चेन्नय्या, लखन मुसाफिर
और पार्था सारथी राय ने अपनी बात रखी। सत्र का संचालन मधुरेश ने किया।

पर्यावरण सुरक्षा समिति से लखन मुसाफिर ने कहा कि आज हमारी पहचान बदल गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति आज हमारी पहचान बन चुकी है। हमारी पूरी ज़मीन डुबोई जा चुकी है। हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। हमारी गायों के पास चरने के लिए जगह नहीं बची है। हम बंधुआ मज़दूर की स्थिति में पहुंच चुके हैं। हम गांव से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब वह हमसे कह रहे हैं कि नर्मदा किनारा छोड़ दो क्योंकि उनको वहां कोई कॉलोनी बनानी है। हमारा इलाक़ा जो बेहद शांत और सुंदर था अब हमारा लगता नहीं है। सरदार सरोवर बांध में आमदनी और व्यय का कोई ब्यौरा नहीं है। पूरी परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। इस पर जब लोग विरोध करते हैं तो उन पर तमाम फ़र्ज़ी केस लगाकर उन्हें जेल में डाला जा रहा है।

कैलाश मीणा ने कहा कि राजस्थान के अरावली इलाके में हवा, पानी और हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की लड़ाई चल रही है। ऐसी ही लड़ाईयां देश के हर कोने में चल रही है। हमारे पुरखों की लड़ाई के बाद जिस संविधान का निर्माण हुआ था आज पूरे देश में उसी संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन इसके खिलाफ लड़ाई चल रही है। इसमें महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हम पिछले सात सालों से सिर्फ महिलाओं के दम पर दो गाँवों की ज़मीन को अधिग्रहण बचा रखा है। आज पूरे भारत की स्थिति कश्मीर से बहुत बेहतर नहीं है। कश्मीर की जनता भी अपनी आबो हवा में सांस लेने की लड़ाई लड़ रही है और वही लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। हमें सभी संघर्षों में भागीदारी निभानी होगी। चाहे वह कश्मीर की समस्या हो या पूर्वोत्तर की या सरदार सरोवर की, हमें हर लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी होगी।

झारखंड से आलोका कुजूर ने कहा कि झारखंड पांचवी अनुसूची का इलाक़ा है। यहां पिछले कई वर्षों से जल जंगल ज़मीन की कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ संघर्ष चल रहा है। इन संघर्षों पर भीषण दमन किया जाता रहा है। लेकिन अब दमन की रणनीति भी बदल रही है। अब सरकार लाठी गोली की नहीं रह गई है। अब यह सरकार सीधे संविधान का दुरुपयोग करते हुए संघर्षों को दबाने का प्रयास कर रही है। झारखंड में चल रहे पत्थलगढ़ी के आंदोलन में लगभग 3000 लोगों पर फ़र्ज़ी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। सरकार सभी पर देशद्रोह का आरोप लगा रही है। यह सब एक पांचवी अनुसूची के संवैधानिक अधिकार की मांग के बदले हो रहा है। आज झारखंड मॉब लिंचिग का गढ़ बन चुका है। लगभग 21 मामले अब तक लिंचिग के सामने आ चुके हैं। यह फासीवादी सरकार झारखंड में पूरी तरह से फैल चुकी है। आज सरकार न्यायलयों का इस्तेमाल कर रही है। हमारी सड़क से संसद तक कि लड़ाई अब सड़क से न्यायालय तक हो चुकी है।

नियामगिरी संघर्ष समिति से सत्या महार ने कहा कि नियामगिरी का आंदोलन शुरु से ही शांतिपूर्वक व अंहिसा के साथ चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी नियामगिरी में खनन को रोक रखा है। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही हर रोज नियामगिरी आंदोलन के साथियों पर झूठे केस लगा कर जेलों में डाले जा रहे हैं। सड़क चलते लोग उठाकर जेल में डाल दिए जाते हैं और बहुत दिनों तक उनके परिजनों को उनकी कोई खबर नहीं लगती। आंदोलन को जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो प्रशासन कार्यक्रम नहीं करने देता बल्कि कार्यक्रम के आयोजकों पर माओवादी होने का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल देता है। इस आंदोलन को देश के हर हिस्से से सहयोग मिला है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अदालतों में चल रहे मुकदमे बन चुके हैं। हमारे पास न्यायलय में लड़ने के लिए पैसे नहीं है। भले ही सर्वोच्च न्यायलय ने वेंदाता को वहां जाने से रोक दिया है लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। हमें इस आंदोलन को तब तक चलाना है जब तक कि हम पूर्ण जीत हासिल न कर लें। हमारा आप सबसे आग्रह है कि आप हमें केसों में हमारी मदद करें।

हिमाचल से मानसी अशर ने कहा कि हिमालय क्षेत्र में रह रहे समुदाय ज़मीन दरकने से लेकर भूस्खलन की समस्या से जूझ रहे हैं। इन इलाकों में जंगल बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और लोगों का जीवन इन जंगलों पर निर्भर करता है। इसके साथ ही नदियां भी यहां का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। लेकिन आज इन सभी संसाधनों की लूट चल रही है। अंग्रेजों ने यह कह कर हमसे जंगल छीन लिया कि आपको वन प्रबंधन नहीं आता। आज लगभग 30 प्रतिशत जंगली क्षेत्र में चीड़ के जंगल हैं जिनमें आग लगती है। और हमें चारा पंजाब से खरीदना पड़ता है। अंग्रेजों की यही व्यवस्था आज भी इस देश में लागू है। आज सरकार जंगलों में रह रहे लोगों को जिनका उन जंगलों पर अधिकार है अतिक्रमणकारी बोल कर खदेड़ रही है। हम अपने क़ानूनों के लिए लड़ रहे हैं। हम वनाधिकार कानून के लिए लड़ रहे हैं। हम एक परियोजना के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। हम जंगल पर अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे।

छोटे मछुआरों की लड़ाई लड़ रहे पश्चिम बंगाल से प्रदीप चटर्जी ने कहा कि इस देश में लगभग 60 लाख छोटे मछुआरे हैं जो करीब 11 मिलियन मछली पकड़ते हैं। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के पास अभी तक मछुआरों के लिए कोई नीति नहीं है। मछुआरे पानी बर्बाद नहीं करते हैं वह पानी के संरक्षक हैं और इसका बहुत साधारण सा कारण है कि अच्छी मछली के लिए अच्छा पानी चाहिए। इसीलिए मछुआरे पानी के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन मछुआरों का पानी पर कोई अधिकार नहीं हैं। किसान के पास अपनी ज़मीन होती है लेकिन मछुआरों का अपना पानी नहीं होता है। आज जो पूंजी की मार हर तरफ है वह मार पानी के संसाधनों पर भी पड़ रही है। बड़ी पर्यटन, रिवर लिंकिग जैसी-जैसी बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में पानी का इस्तेमाल हो रहा है। इन परियोजनाओं में जल संसाधन नष्ट हो रहे हैं लेकिन मछुआरों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है जो दरअसल पानी के संरक्षक हैं। लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम छोटे-छोटे मछुआरों के हर परिवार को इस संघर्ष से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

रायथु स्वराज वेदिके से आए किरण विस्सा ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में खेती-किसानी बहुत बड़ी संकट में है। अगर हम इस संकट से जुड़ने और उसको बचाने के लिए आवश्यकता है। हमको यदि खेती को बचाना है तो उसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी चुनौती है खेती की ज़मीन को बचाना। इसके लिए हमें विस्थापन के खिलाफ सशक्त लड़ाई खड़ी करनी पड़ेगी। खेती के संसाधनों में ज़मीन के साथ-साथ बीज का भी एक अहम हिस्सा है। हमारे देश में खेती के कॉर्पोरेटीकरण में जो सबसे ज्यादा संसाधन प्रभावित हो रहा है वह बीज का है। हमारे देश में निजी बीज कंपनियों का व्यापार 10 हजार करोड़ का है और यह पैसा किसानों की जेब से जा रहा है। इन बीज की कंपनियों को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमें आर्थिक संसाधनों के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कर्ज में डूबे किसानों की बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए हम रणनीति बनानी होगी। मोदी सरकार ने सत्ता मे आने से पहले स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने और न्यूनतम सहयोग राशि दिलाने का वायदा किया था लेकिन सरकार में आते ही वह बदल गए बल्कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायलय में कह दिया कि हम नहीं कर सकते । यह धोखा किसानों के साथ सरकार हमेशा से करती आ रही है। एनएपीएम के संगठनों से यह अपील है कि वह खेती-किसानी पर भी काम करें।

एपीवीवीयू से आए चेंनैया गारू ने कहा कि पूर्व के वक्ताओं ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि कैसे एक फासीवादी रुझान की सरकार किस तरह से जनता के जीवन के संकट में डाल रही है। इन फासिस्टों के लिए संसद एक खेल का मैदान हो चुका है जहां वह लुटेरे पूँजीपतियों के खेलने की जगह बना रहे हैं। हमें आज यह निर्णय लेना होगा कि हम इन फासीवादियों को देश में खेलने नहीं देंगे। हम यहां पर बैठे लोग इस देश के श्रमिक हैं हम लाभार्थी नहीं है। हम इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। जो असल में लाभार्थी हैं वह वे हैं जिनका अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं है। खुद को श्रमिक के रूप में न पहचानना ही इस देश के पूँजीपतियों को फायदा पहुंचा रहा है। इसी के दम पर वह देश के श्रम कानून बदल पा रहें हैं ताकि वह मेहनत को और लूट सके। हमें इस लूट के खिलाफ एकजुटता के साथ संघर्ष खड़ा करना होगा।

पार्था सारथी राय ने कहा कि आज सरकार हमारे बीच जो आपसी भाईचारा था उसे नकली मुद्दे खड़े कर कमजोर कर रही है ताकी असली मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान न जाए। आज देश की आर्थिक स्थिति बदतर स्थिति में पहुंची हुई है। पिछले सालों में बेरोज़गारी अपने चरम पर पहुंची हुई है। 2000 से 2010 तक चले जल-जंगल-ज़मीन के संघर्षों की वजह से कुछ जनपक्षीय कानून बने लेकिन वह कानून आज भी लागू नहीं हो पाए हैं। हमें उन क़ानूनों को लागू करवाने के लिए अपने संघर्ष खड़े करने होंगे।

सम्मेलन के दूसरे सत्रः “विभिन्न राज्यों द्वारा प्रमुख संघर्षों, मुद्दों और सांगठनिक प्रक्रिया पर प्रस्तुति” में एनएपीएम के विभिन्न घटकों से आए प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। इस सत्र का संचालन कुसुमम जोसेफ, महेन्द्र यादव तथा विमलभाई ने किया।

भोजन के उपरांत चले सत्र में 12 समानांनतर सत्रों का आयोजन किया गया। जलवायु संकट के दौर में हम पर चले सत्र का संचालन सौम्या दत्ता तथा कृष्णकांत ने किया। नए श्रम कानून और श्रमिकों का हक पर चले सत्र का संचालन सिस्टर लिस्सी और सुनीता रानी ने किया। दमनकारी राज्य में लोकतंत्र पर चले सत्र का संचालन कविता श्रीवास्तव तथा राजीव यादव ने किया। कल्याणकारी राज्य कहां है? पर चले सत्र का संचालन मुक्ता श्रीवास्तव तथा रघु गोदावर ने किया। संस्थागत लोकतंत्र को बचाना पर चले सत्र का संचालन अंजलि भारद्वाज था रामकृष्ण राजू ने किया। भू-अर्जन, विस्थापन और पुनर्वास का बदलता नक्शा पर चले सत्र का संचालन संदीप पटनायक और प्रिया पिल्लई ने किया। शहरों का भविष्य पर चले सत्र का संचालन राजेंद्र रवि और बिलाल खान ने किया। फेक न्यूज के जमाने में जनवादी मीडिया पर चले सत्र का संचालन नसीरुद्दीन और आर्यन ने किया। नदियां, बड़े बांध और रेत खनन पर चले सत्र का संचालन विमल भाई और कैलाश मीणा ने किया। कॉर्पोरेट शक्ति का प्रतिरोध और आर्थिक जवाबदेही का संचालन बेन्नी कुरुविल्ला, अयन्तिका दास और निशंक ने किया।

सम्मेलन के दौरान पुरी शहर में
एक रिक्शा रैली भी निकाली गई। रैली
सिंह द्वार से गुंडेचा मंदिर तक निकाली गई। रिक्शा रैली में रिक्शा चालकों की मांगों जैसे आई.डी.कार्ड बनवाना, साइकिल स्टैंड बनवाना, रिक्शा चालकों के लिए बीमा, पुलिस दमन की समाप्ति इत्यादि को उठाया गया।

सम्मेलन के आखिरी सत्रः “जन-आंदोलनकारी राजनीती द्वारा फासीवादी सत्ता को लगाम” सत्र में थिरुमुरुगन गांधी, कविता श्रीवास्तव, कन्नन गोपीनाथन, डॉ. सुनीलम, विद्या भूषण रावत, गाब्रिएल डीट्रिच, सुधीर पटनायक, प्रो. बीरेंद्र नायक, गौतम मोदी, ओवैस सुल्तान और मेधा पाटकर ने अपनी बात रखी। सत्र का संचालन संजय एम.जी. ने किया।

सम्मेलन के दूसरे दिन का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा फिल्म प्रस्तुतियों के साथ हुआ।

संपर्क: 733747899 / 9818905316